फ्रान्सने आपल्या देशाचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी असलेली फ्रेंच भाषेची चाचणी आणखी कडक केली आहे. ‘फ्रेंच नागरिक बनणे अत्यंत कष्टदायक काम आहे. आणि ते तसेच राहिले पाहिजे. आपल्या राष्ट्राचा एकजिनसीपणा कायम ठेवण्याचा तोच सर्वोत्तम मार्ग आहे,’ असे फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर विशेष लेख.............
गेल्या आठवड्यात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटनने आणखी मुदत मागितली, तर आपल्या देशात येणाऱ्या लोकांना प्रतिबंध करण्यासाठी फ्रान्सने कडक पाऊल उचलले. हे कडक पाऊल दुसरे-तिसरे काहीही नसून, फ्रेंच भाषेची चाचणी आणखी कडक करण्याबद्दल आहे. या दोन्ही घटनांचा परस्परांशी संबंध आहे.
झाले असे, की युरोपीय महासंघातून ब्रिटन २९ मार्च रोजी बाहेर पडणार होते; मात्र ‘ब्रेक्झिट’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रक्रियेच्या संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या विधेयकाला मंजुरी न मिळाल्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. आता ही मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवावी, अशी औपचारिक विनंती ब्रिटनने युरोपीय महासंघाला केली आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी महासंघाकडे ही विनंती केली आहे.
याच सुमारास फ्रान्सने आपल्या देशाचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी असलेली फ्रेंच भाषेची चाचणी आणखी कडक केली. ‘नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांसाठी फ्रेंच चाचणीचा दर्जा उंचावण्याकरिता ऑगस्ट महिन्यापर्यंत गृहमंत्री उपाययोजना सादर करतील,’ असे फ्रान्सचे पंतप्रधान एदुआर्द फिलिप यांनी जाहीर केले. ही घोषणा त्यांनी केली ती फ्रान्सचे नागरिकत्व मिळालेल्या नव्या लोकांना नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र बहाल करताना! मात्र या चाचणीत जे लोक उत्तम कामगिरी करतील, त्यांच्यासाठी नागरिकत्व मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यात येईल, असेही आमिष त्यांनी दाखवले.
फिलिप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८ साली फ्रान्सचे नागरिकत्व मिळालेल्या लोकांमध्ये सात टक्क्यांची घट झाली. म्हणजेच ७७ हजार ७७८ लोकांना हे नागरिकत्व मिळाले. महत्त्वाचे हे, की नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांपैकी ३० टक्के जणांचे अर्ज बाद होण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्या भाषेची पातळी पुरेशी समाधानकारक नव्हती. ‘फ्रेंच नागरिक बनणे अत्यंत कष्टदायक काम आहे. आणि ते तसेच राहिले पाहिजे. आपल्या राष्ट्राचा एकजिनसीपणा कायम ठेवण्याचा तोच सर्वोत्तम मार्ग आहे,’ असे ते म्हणाले.
सध्याच्या फ्रेंच भाषेच्या चाचणीत उत्तीर्ण होण्यासाठी उमेदवाराकडे डीईएलएफ या व्यवस्थेतील प्री-इंटरमिजिएट किंवा बी-१ या पातळीची कौशल्ये असणे आवश्यक आहे. याचाच अर्थ ही व्यक्ती शाळा किंवा कार्यालयातील दैनंदिन व्यवहारात फ्रेंच भाषेचा वापर करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. जेथे केवळ फ्रेंच भाषा बोलली जाते, तिथे त्यांना सहजतेने वावरता आले पाहिजे आणि घटनांचे वर्णन करणे, आपले मत मांडणे इत्यादी कौशल्ये त्यांच्याकडे असायला हवीत.
नागरिकत्वासंबंधीचा फ्रान्समध्ये प्रचलित असलेला जुना कायदा २००७ साली रद्द करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार फ्रान्समध्ये दहा वर्षांपासून राहणाऱ्या कोणाही नागरिकाला फ्रेंच नागरिकत्व घेणे शक्य होते; मात्र नव्या कायद्यानुसार युरोपीय संघाबाहेरच्या कोणाही नागरिकाला फ्रेंच भाषा व फ्रेंच मूल्ये शिकण्याबाबत शपथपत्र द्यावे लागत होते, त्यात भाषेच्या चाचणीची भर नंतर घालण्यात आली. टेस्ट दी कनैजंस दु फ्रांसे पू लाक्सेस ए ला नेशनलीत फ्रांसेज (टीसीएफ एएनएफ) असे या चाचणीचे अधिकृत नाव आहे. केवळ ६० वर्षे वयाच्या किंवा शारीरिक विकलांग व्यक्तींना या चाचणीतून सूट देण्यात येते. तसेच बी-१ किंवा त्यापेक्षा जास्त पातळीची अधिकृत पदविका असलेल्या व्यक्तींनाही या चाचणीतून सूट आहे. केवळ श्रवण आणि संवाद (ऐकणे आणि बोलणे) यांचाच समावेश असलेली ही चाचणी अगोदरच अवघड म्हणून ओळखली जाते. ती आणखी अवघड करण्याच्या या पावलामुळे ब्रिटिश आणि अमेरिकी लोक मात्र नाराज झाले आहेत.
याचे कारण म्हणजे ‘ब्रेक्झिट’नंतर एकट्या पडलेल्या ब्रिटनमध्ये राहण्यास अनेक ब्रिटिश नागरिक नाखूश आहेत. त्यांच्या दृष्टीने फ्रान्स हा नागरिकत्व मिळण्यासाठीचा सर्वांत सोपा देश आहे. म्हणूनच फ्रान्सचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकांच्या संख्येत २०१४पासून दहापट वाढ झाली असून, ती २०१८मध्ये सुमारे चार हजारांपर्यंत पोहोचली होती; मात्र इंग्रजी आणि फ्रेंचची लिपी एकच असली, तरी त्यांच्या उच्चारणात प्रचंड फरक आहे - जमीन-अस्मानाचा म्हटला तरी चालेल! त्यामुळे केवळ संवाद ऐकण्याच्या या चाचणीत उत्तीर्ण होणे हे खायचे काम नाही. ब्रिटिश लोकांसाठी ‘ब्रेक्झिट’च्या खालोखाल ती एक डोकदुखी ठरणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून फ्रान्सने अशा प्रकारे भाषेच्या आधारावर आपली दारे बंद करण्याचे सत्र सुरू केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी इल दे फ्रान्स या प्रांताने इमारतीच्या बांधकामांच्या जागी फक्त फ्रेंच भाषेत बोलायचे, असा कायदा केला होता. फ्रेंच उद्योगांना फायदा व्हावा, यासाठी हा आदेश काढण्यात आल्याचे तेव्हा प्रांतीय सरकारने सांगितले होते. ‘छोटे उद्योग कायदा’ असे या कायद्याचे नाव आहे. सरकारी इमारतींच्या बांधकामांची अधिकाधिक कंत्राटे फ्रेंच कंपन्यांना मिळावीत, यासाठी तो जारी करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. याच कायद्यात ‘मोलियर क्लॉज’ नावाची एक तरतूद आहे. त्याअंतर्गत सार्वजनिक निधी पुरवठ्यातून बांधल्या जाणाऱ्या इमारतींच्या प्रकल्पासाठी फ्रेंच हीच व्यवहाराची भाषा असणे आवश्यक ठरेल. मोलियर हा १७व्या शतकातील प्रसिद्ध फ्रेंच नाटककार होता.
‘ही तरतूद महत्त्वाची असून, ती परदेशी कंपन्यांना लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. या कंपन्या स्वतःचे कर्मचारी घेऊन येतात आणि त्यातील कोणीही फ्रेंच बोलत नाही. या कंपन्यांनी सुधारायला हवे,’ असे इल दे फ्रान्स प्रांताचे उपाध्यक्ष जेरोम चार्टियर त्या वेळी म्हणाले होते. फ्रान्समधील नॉर्मंडी, हॉत्स-दे-फ्रान्स आणि ऑवर्ने-ऱ्होन-आल्पे या प्रांतांनीही असे कायदे यापूर्वी केले आहेत.
याचे कारण म्हणजे फ्रान्समध्ये गेली तीन-चार शतके राष्ट्रीयतेची भावना भाषेभोवती फिरत आलेली आहे. इसवी सन १२ ते १३व्या शतकात युरोपीय पुनर्जागरणाच्या काळात लॅटिनच्या विरोधात राष्ट्रवाद्यांनी फ्रेंच भाषेला पुढे आणले. तेराव्या शतकापासून फ्रान्सच्या राजघराण्यात फ्रेंचचा शिरकाव झाला. त्यानंतर १५-१६व्या शतकापासून लॅटिनसह अन्य भाषांना मागे सारून ही भाषा फ्रान्सची कारभाराची भाषा बनली. इ. स. १५३९ साली फ्रान्स्वा पहिला याने अध्यादेश काढून प्रशासन व कायद्याची भाषा म्हणून फ्रेंच भाषेला मान्यता दिली. तेव्हापासून फ्रेंच भाषा ही फ्रान्सवासीयांची जिवाभावाची बाब बनली आहे. युरोपीय महासंघात स्वभाषेबद्दल सर्वाधिक कट्टर राष्ट्र म्हणून फ्रान्स ओळखले जाते. आज २१व्या शतकातही फ्रान्सने आपली ही अस्मिता जपली आहे. म्हणूनच तो महत्त्वाचा देश म्हणून ओळखला जातो. व्यक्ती असो वा देश, उगाचच मोठे होत नाहीत!
